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कोरोना काल में मंदिर को ना, मदिरा को हाँ

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संकट में व्यक्ति भगवान् के दरबार में जाता है लेकिन सरकारें शराब को प्राथमिकता दे रही हैं
धर्म स्थल न खुलने से लाखों करोड़ों के घरों में चूल्हा न जलने की नौबत

तन्नु शर्मा   ||   WhiteMirchi
कोरोना वायरस के चलते देश भर में सारे मंदिरों को आम जनता के लिए 100 दिन से ज्यादा के लिए बंद किया गया है| मंदिर ना खुलने पर यहाँ से मिलने वाले रोजगार पर आश्रित परिवारों पर जीवन का संकट खड़ा हो गया है| उनके पास ना तो खाने के लिए पैसे हैं ना कोई काम धंधा ही है|
सवाल उठ रहे हैं कि अगर पर्यटकों के आकर्षण के लिए कुतुब मीनार, लाल किला जैसी इमारतें खुल सकती हैं तो श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा सकता। अगर सरकार मॉल, होटल, रेस्टोरेंट एवं शराब की दुकानों के लिए नियम बना सकती है तो वही नियम बनाकर मंदिरों को क्यों नही खोल सकती।
मंदिरों पर आश्रित रोजगार ख़त्म
भक्त तो बाहर से मत्था टेक लेते हैं मगर जो लोग मंदिरों के बाहर सामान बेचते हैं| फूल प्रसाद और अन्य चीजें जो मंदिरों में चढ़ावे के लिए भेंट की जाती हैं| उन लोगों के पास दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं|
सरकार दे रही शराब के ठेकों को प्राथमिकता
सरकार ने शराब की दुकान खोलने के लिए छूट दे दी है| सरकार के इस फैसले से शराब के शौकीनों के चेहरे तो  खिल गए और शराबियों को इकोनामिक वॉरियर्स के नाम से जाना भी गया| लेकिन सरकार यह भूल गई इससे घर भी बर्बाद होते हैं| हो सकता है कि शराब से देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए लेकिन जिन घरों में खाने के लिए पैसे नहीं हैं वहां आदमी चोरी करके घरवालों से छुपा कर शराब खरीद कर पीता है तो वह परिवार तो अपने आप ही मर जाएगा क्योंकि ना तो खाने के लिए पैसे होंगे नहीं रहने के लिए घर|  कोरोना तो उन्हें क्या मारेगा शराब जरूर मार देगी।
बाजार भी खोल दिए गए हैं
पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी दुकानें खोल दी गई हैं| सारे मार्केट खोल दिए गए| कुछ मार्केट ऐसी भी हैं दिल्ली में जहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन की नहीं किया जा रहा है| कोई मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा जा रहा है|
क्या केवल मंदिर में ही होगा कोरोना का संक्रमण
सवाल है कि क्या मधुशाला खोलना इतना जरूरी था कि मंदिर नहीं खोले गए| जहां लोग आत्मा की शांति के लिए जाते हैं| वही सरकार के निर्देश अनुसार धर्मस्थल संक्रमण का जरिया हो सकते हैं|  क्या सरकार को सिर्फ यह डर है कि सब लोग सिर्फ मंदिर  जाकर ही कोरोना से संक्रमित हो जायेंगे|
जनता गुस्से में मंदिर प्रबंधक हैरान हैं
लोगों के विचारों को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि मंदिरों को न खोलने का सरकार का फैसला ना तो आम जनता के हित में है ना ही आम जनता इस फैसले के साथ है| हरियाणा को ही ले लीजिये जहाँ केवल फरीदाबाद और गुरुग्राम में ही मंदिरों को बंद रखा गया है जबकि इन मेट्रो सिटीज में पढ़े लिखे लोग रहते हैं| उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में अच्छे से पता है|
सावधानी के साथ खोले जाएँ मंदिर
यहाँ के मंदिरों के प्रबंधक सरकार की हिदायतों के साथ मंदिरों को खोलने के लिए तैयार है| लेकिन सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। फरीदाबाद के श्री सिद्धदाता आश्रम कमेटी के सदस्य विनोद वत्स का कहना है कि अगर सरकार मंदिरों को खोलने के लिए सोचे तो मंदिरों को पूरी तरह से सैनिटाइज करा कर, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूरी सावधानी के साथ खोला जा सकता है क्योंकि हम जानते है कि यह सावधानी पूरे देश के लिए जरूरी है।
वत्स का कहना है कि बाजारों में इन नियमो का पालन हो ही नहीं सकता है, उन्हें खोल दिया गया है| नशेड़ियों के लिए ठेके खोल दिए गए हैं लेकिन धार्मिक लोगों को भगवान् के दर्शन से वंचित रखा जा रहा है, यह पूरी तरह से गलत है| उनका कहना है कि कभी-कभी दवा से ज्यादा जरूरी दुआ होती है और भगवान के दर्शन से कभी कोई संक्रमित नहीं होता ‌।

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जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार को उपायुक्त यशपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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फरीदाबाद, 12 जनवरी। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बढऩा होगा। इसी की शुरूआत आज हम फरीदाबाद जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा यह इलेक्ट्रिक कार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय प्रयोग के लिए दी गई है। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय से इस इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखा रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के चार जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल व पंचकूला जिला को यह इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना होगा।उन्होंने बताया कि जिला का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी लघु सचिवालय परिसर में शुरू किया गया है। इस 3.2 किलोवॉट के चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों की नि:शुल्क चार्जिंग की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक तीन किलोमीटर पर ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने की प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-वाहनों के आने से पैट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की खपत काफी कम होगी। इन वाहनों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। जिला प्रशासन को इलेक्ट्रिक कार मिली है वह टाटा कंपनी की नेक्सन ईवी कार है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा भी मौजूद थे।

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16 जनवरी से हरियाणा में शुरू होगा वैक्सीनेशन, जानिए कब किसको मिलेगी डोज

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हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के तीन वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा।

        श्री विज ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर,  50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा 50 से कम आयु के शुगर, हार्ट इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इनमें हरियाणा के हेल्थ केयर वर्कर की संख्या दो लाख होगी जबकि फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वर्कर्स लगभग 4.50 लाख होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में निकाय कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, जेल का स्टाफ तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। इसी प्रकार 50 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 58 लाख होगी जबकि 50 वर्ष से कम आयु के अन्य बीमारियों से पीडि़त करीब सवा दो लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।            स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री  श्री नरेंद्र मोदी  इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा में 107 सेशन साइट रहेंगी, जिन्हें बाद बढाकर 700 किया जाएगा। इन साइट्स पर प्रदेश के करीब दो लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होगा। इसके लिए 5044 वैक्सीनेटर ने स्वयं को को-विन पर पंजीकृत किया है। इसी प्रकार 765 जन स्वास्थ्य सुविधाएं, 3634 प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का पंजीकरण हुआ है। ऐसे ही 1005 सुपरवाइजर और 18921 सोशल साइट्स को-विन पर पंजीकृत हुए हैं।

        श्री विज ने बताया कि प्रदेश में कोल्ड चेन को कायम रखने की उचित व्यवस्था है। कोविड-19 की वैक्सीन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक राज्यस्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर रहेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर होंगे, इतना ही नहीं हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 659 कोल्ड चैन पॉइंट बनाए गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन उपलब्ध रहेंगी तथा कोविड-19 के लिए सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान ) तैयार की गई है जो कि सभी जिलों में प्रेषित कर दी गई है।

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नहरपार क्षेत्र में बस सेवा शुरू करने की जोरदार मुहिम शुरू

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शनिवार को कन्फ़ेडरेशन ओफ़ ग्रेटर फ़रीदाबाद आर.डब्लू. ए॰  ने श्री निर्मल कुलश्रेष्ठ जी के नेतृत्व में और  नहर पार विकास मोर्चा, फ़रीदाबाद ने हरियाणा प्रदेश के ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी से मुलाक़ात की व ग्रेटर फरीदाबाद और नहरपार क्षेत्रों की  तेजी से विकसित होती हुई  आवासीय कलोनियो, गांवों और संस्थानों को फरीदबाद के  अन्य स्थानों के साथ कॉनेटिविटी के  लिए सिटी बस सेवा से ग्रेटर फ़रीदाबाद को रेलवे स्टेशन, बाजार (एनआईटी बाजार सहित), हुडा / एचएसवीपी सेक्टर, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बदरपुर सीमा, सरकारी और निजी अस्पताल, जिला न्यायालय, सचिवालय, हुडा / एचएसवीपी कार्यालय ,मंदिरों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, बल्लभगढ़,गुरुग्राम,दिल्ली और नोएडा से रेगुलर सेवा  से जोड़ने की अत्यन्त आव्य्श्यक्ता पर ब्रीफ़ किया व इस सम्बंध में ज्ञापन दिया जिससे व्यवसायियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, नौकरीपेशा व्यक्तियों,छात्रों व आम नागरिकों  को सुविधा हो सके I
ट्रांसपोर्ट के कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी ने श्री निर्मल कुलश्रेष्ठ जी को 15 दिन के अंदर एक ड्राफ़्ट रूट मैप जमा कराने को कहा व आश्वस्त किया की इस मुद्दे पर वे ज़रूर निर्णय लेंगे ताकि ग्रेटर फ़रीदाबाद/ नहर पार क्षेत्रों में सिटी बस सर्विस शुरू की जा सके।
इसके साथ ही वकील विंग कमाण्डर सतिंदर दुग्गल( रेटायअर्ड) ने हरियाणा सोसाययटी ऐक्ट २०१२ के प्रावधानों में संशोधन का भी प्रस्ताव दिया ।
श्री निर्मल कुलश्रेठ जी ने ट्रांसपोर्ट मंत्री जी को ग्रेटर फ़रीदाबाद की सॉसायटीस की कई अन्य समस्याओं के बारे में भी अवगत करवाया ।  

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