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‘इसिस’ के आतंकवादियों को  ‘एम्.आय.एम्’ के ओवैसी की ओर से खुली सहायता !

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‘इसिस’ के आतंकवादियों को
 ‘एम्.आय.एम्’ के ओवैसी की ओर से खुली सहायता !
    रामनाथी (गोवा) – ‘भाग्यनगर (हैद्राबादमें वर्ष 2002 को हुए श्रृंखला बमविस्फोटों में अनेक निरपराध लोग मारे गए थे । इस प्रकरण में बंदी बनाए गए आतंकवादियों को ‘एम्.आय्.एम्’ के ओवैसी ने सहायता की । इसके बाद जून 2018 को ‘एन्.आय..’ने इस्लामिक स्टेट (इसिसके 12 आतंकवादियों के गिरफ्तार होने परमुझपर तथा श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर पर आक्रमण करने का उनका षड्यंत्र विफल हुआ । ओवैसी ने घोषित किया है कि हम, ‘एन.आय..’ द्वारा बंदी बनाए गए इन सभी आतंकवादियों की सहायता करेंगे ।’ इस प्रकार ‘एम्.आय्.एम्’ के ओवैसी खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं । ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हमने हिन्दुओं का प्रभावी संगठन खडा किया है । पहले तेलंगाना राज्य में गोमाता की हत्या खुलेआम होती थी । हमारा कार्य आरंभ होने पर बकरी ईद से पहले पुलिस प्रशासन सक्रिय होकर सीमा पर गस्त करनागोतस्करों को नियंत्रण में  लेनाजैसे कार्य करता है । यह हिन्दुओं के संगठन की शक्ति है । इतिहास हमें याद रखेंऐसा हिन्दुत्व का कार्य करें’,यह आवाहन तेलंगाना के भाजपा विधायक श्रीटीराजा सिंह ने किया । वे जून को ‘हिन्दुत्व का कार्य करते समय हुआ विरोध और उसका प्रतिकार’ इस विषय पर श्री रामनाथ देवस्थान के श्री विद्याधिराज सभागृह में ‘अष्टम अखिल भारतीय हिन्दू राष्ट्र अधिवेशन’ के सांतवें दिन के समापन सत्र में बोल रहे थे ।
मंदिरों की लूट रोकने के लिए मंदिरों को शासन के नियंत्रण से मुक्त कराना आवश्यक !
– अधिवक्ता किरण बेट्टादापूरसर्वोच्च न्यायालय

     ‘मंदिर सरकारीकरण का विरोध’ विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता किरण बेट्टादापूर ने कहा, ‘‘भारत तो स्वतंत्र हुआ;परंतु हिन्दुओं को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिली । मंदिरों का सरकारीकरण और उसके माध्यम से होनेवाला भ्रष्टाचारयह गंभीर विषय है । देश के साढेचार लाख मंदिर सरकार के नियंत्रण में है । उनमें कितने व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार होगाइस बात की हम कल्पना भी नहीं कर सकते । कोयला घोटाला यदि लाख 80 सहस्र करोड रुपयों का होगातो सरकार नियंत्रित मंदिरों में भ्रष्टाचार कितना गुना होगा केवल कर्नाटक राज्य का विचार करेंतो कर्नाटक सरकार 35 सहस्र मंदिरों से 10 सहस्र करोड रुपये इकट्ठा करती हैपरंतु उसकी अधिकांश धनराशि चर्चबाढपीडित जैसे हिन्दुओं से असंबद्ध विषयों पर खर्च की जाती है ।  गीता के ‘यदा यदा हि धर्मस्य…’ इस श्‍लोक से प्रेरणा लेकर हमें स्वयं धर्मकार्य आरंभ करना चाहिए ।’    इस अवसर पर इंदौर (मध्यप्रदेशके अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के प्रदेश महामंत्री श्रीजितेंद्र सिंह ठाकुरप्रतापगढ(उत्तरप्रदेशके श्रीप्रतापसिंह ठाकुरवाराणसी (उत्तरप्रदेशके ‘इंडिया विथ विज्डम ग्रुप’ के संयोजक श्रीअनुराग पाण्डेय तथा हिन्दू महासभा के कार्यालय मंत्री श्रीवीरेश त्यागी ने विविध विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए । 

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महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध अब पड़ेगा महंगा

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चण्डीगढ़|  हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि प्रदेश में  महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों और बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों के मुकद्दमों के तीव्रता से निपटान के लिये चार डैडिकेटिड फास्ट ट्रैक कोर्ट 12 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार यौन एवं लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिये शीघ्र ही विस्तृत कार्य योजना बनाएगी। राज्यपाल आज यहां आयोजित 14वीं हरियाणा विधान सभा के दूसरे दिन नव-निर्वाचित विधायकों को सम्बोधित कर रहे थे। श्री आर्य ने कहा कि राज्य सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं व लड़कियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के राज्य के प्रयासों की भारत सरकार द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी और इसके लिए विद्यालयों में मुफ्त आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर आगे भी बल देती रहेगी ताकि वे हिंसा मुक्त और भेदभाव रहित वातावरण में विकास प्रक्रिया में समान योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने पर बल देगी।

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निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री में मिलेगी यह सुविधा

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चण्डीगढ़| हरियाणा सरकार अपनी पारदर्शी भर्ती नीति को जारी रखते हुए इसकी प्रक्रिया को समयबद्ध करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निम्न आय वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज यहां आयोजित 14वीं हरियाणा विधान सभा के दूसरे दिन नव-निर्वाचित विधायकों को सम्बोधित करते हुए यह जानकारी दी। अपने सम्बोधन में राज्यपाल ने कहा कि सरकार हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के समुचित अवसर सृजित करने तथा उनकी शिक्षा, कौशल विकास और उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेवारी के प्रति सचेत है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिये चयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और योग्यता अनुसार नौकरियां उपलब्ध करवाने से राज्य में एक सकारात्मक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिये यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हर जिले में नियमित रूप से रोजगार मेले आयोजित किये जाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य दो लाख से अधिक युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने का है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नवीन विचारों और रोजगार सृजन के लिए स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुदृढ़ बनायेगी।

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480 स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद होने के कगार पर, अभिभावक गुस्से में

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फरीदाबाद। वाईएमसीए युनिवर्सिटी और एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालेज के बीच चल रहे एफिलेशन विवाद के चलते 480 छात्रों का साल बर्बाद होने के कागार पर है। जिसकी वजह से शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दाखिल हुए छात्रों व उनके पैरेंट्स में वाईएमसीए युनिवर्सिटी के खिलाफ भारी आक्रोश है।
पैरेंट्स ने चेतावनी दी है कि 5 नवंबर तक वाईएमसीए युनिवर्सिटी ने एफिलेशन वापस ले कर शैक्षणिक सत्र 2019-20 में दाखिल हुए छात्रों का पंजीकरण करने की ठोस पहल नही की तो पैरेंट्स युनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। यह निर्णय रविवार को टाऊन पार्क में आयोजित पैरेंट्स की मीटिंग में लिया गया। मीटिंग में हरियाणा अभिभावक एकता मंच के अध्यक्ष एडवोकेट ओ पी शर्मा, महासचिव कैलाश शर्मा, संरक्षक सुभाष लांबा, जिला महासचिव डाक्टर मनोज शर्मा व प्रधान शिव कुमार जौशी एडवोकेट भी मौजूद थे। मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री,उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,हायर एजुकेशन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और 2019-20 में दाखिल हुए छात्रों का पंजीकरण कराने की मांग की है। मीटिंग में युनिवर्सिटी द्वारा कालेज में शैक्षणिक सत्र 2017-18 व 2018-19 में दाखिल हुए छात्रों को अन्य कालेजों में एडजस्ट करने की भी निंदा की और एफिलेशन बहाल करवाने की मांग की।
अभिभावक एकता मंच के महासचिव कैलाश शर्मा व संरक्षक सुभाष लांबा ने पैरेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वाईएमसीए युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा 17 अक्टूबर को एफिलेशन वापस लेने का पत्र जारी किया गया है। जिसके बाद छात्रों में हड़कंप मच गया है। रजिस्ट्रार द्वारा जारी पत्र में लिखा गया है कि एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालेज यूनिवर्सिटी द्वारा की जाने वाली जरूरी निरक्षण नही करवाने के कारण एफिलेशन वापस ली गई है। जिसको लेकर हरियाणा अभिभावक एकता मंच का शिष्टमंडल युनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और कालेज के चेयरमैन से मिला। एश्लान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालेज ने युनिवर्सिटी के शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद लिए गए निर्णय के खिलाफ माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की । जिसपर माननीय हाईकोर्ट ने वाईएमसीए युनिवर्सिटी के एफिलेशन वापस लेने और शैक्षणिक सत्र 2017-18 व 2018-19 के छात्रों को युनिवर्सिटी से एफिलिएटेड अन्य कालेजों में एडजस्ट करने के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और अब केस की अगली सुनवाई 11 नवम्बर को होनी है। संरक्षक सुभाष लांबा ने कहा कि युनिवर्सिटी को अगर कालेज से कोई दिक्कत थी तो शैक्षणिक सत्र 2019-20 शुरू होने से पहले यानी 15 जून से पहले एफिलेशन वापस लेने चाहिए थी। ताकि कालेज नए एडमिशन न कर सके।

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