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INDIA HAS 19 HEALTH WORKERS FOR EVERY 10,000 PEOPLE

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India has 19 health workers which includes doctors and nurses for every 10,000 people in comparison to World Health Organisation (WHO) norms which prescribe 25 health workers for the same number, the Lok Sabha was informed on Friday.

“As per the Report of the Steering Committee on Health for the 12th Five Year Plan of the Planning Commission, India has 19 health workers (doctors — 6, nurses and midwives — 13) per 10,000 people in India.

“WHO norms provide for 25 per 10,000 people. Additionally, there are 7.9 lakh AYUSH practitioners registered in the country (approximately 6.5 per 10,000),” Health Minister J.P. Nadda said in a written reply.

He said that as per information provided by Medical Council of India (MCI) and Indian Nursing Council (INC), the total number of registered doctors is 9,36,488 as on December 31, 2014.

He said that as on December 31, 2013, the number of auxiliary nurses and midwives are 7,56,937 while registered nurses and midwives are 16,73,338. Data in respect of health professionals in rural and urban areas is not maintained centrally.

He said that the government has not conducted any study or survey to ascertain the number of doctors and other medical and para-medical professionals required in the rural and urban areas of the country.

Medical Council of India (MCI), with the previous approval of the Centre, has amended the Post Graduate Medical Education Regulations, 2000, to provide 50 per cent reservation in Post Graduate Diploma Courses for Medical Officers in government service, who have served at least three years in remote and difficult areas.

The amendment has also been done to give incentive at the rate of 10 per cent of marks obtained for each year in service in remote or difficult areas as up to a maximum of 30 per cent of the marks obtained in the entrance test for admissions in post graduate medical courses, Mr. Nadda said.

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क्या पार्षद पर शराब पीने का आरोप लगाने वाले विधायक Neeraj Sharma भी शराब के नशे में थे?

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अतिक्रमण नहीं किया, मां ने बारिश में डूबने से बचाया घर – विधायक

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बोले विधायक नीरज शर्मा, एनआईटी विस में किसी का घर नहीं डूबने दूंगा
फरीदाबाद। एनआईटी विधायक नीरज शर्मा ने अपने घर के बाहर नगर निगम द्वारा की गई तोडफ़ोड़ पर आज अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दो दिन पहले उन्होंने निगम पार्षद सुरेंंद्र अग्रवाल को सरकारी भवन में शराब पीते लाइव पकड़ा था, जिसके विरोध में उन्होंने अन्य पार्षदों के सहयोग से नगर निगम से यह कार्रवाई करवाई है। जबकि यह घर उनकी मां का है। विधायक ने कहा कि वह गलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी मुहिम जारी रहेगी।
पुलिस पर भरोसा कर गलती की : विधायक
विधायक नीरज शर्मा बोले कि उन्होंने पुलिस पर विश्वास कर गलती की है। उन्होंने जब पार्षद को मौके पर शराब पीते पकड़ा था और पुलिस को मौके पर ही बुला लिया था तो उन्हें उसका मेडिकल करवाने के बाद ही वहां से हटना चाहिए था। इतने में पुलिस ने मामला रफा दफा कर दिया। उन्हें पुलिस ने पार्षद व अन्य का मेडिकल करवाने का विश्वास दिखाया था जिसके बाद वह चंडीगढ़ निकल गए थे। अब पुलिस कह रही है कि वहां पर लस्सी पी जा रही थी। विधायक ने पूछा कि शराब की बोतल में लस्सी कहां सप्लाई होती है, पुलिस इसका जवाब दे।

विधायक नीरज शर्मा की मां भाई के घर के बाहर तोड़फोड़ करते निगमकर्मी।

गलत मंशा के साथ मेरी मां के घर की गई तोडफ़ोड़ : विधायक
विधायक शर्मा ने बताया जिस घर पर तोडफ़ोड़ की गई है वहां उनकी बुजुर्ग मां रहती हैं और उन्होंने यहां एक एक फुट ऊंची ईंट इसलिए लगवाई थीं क्योंकि गली के ऊपर हो जाने से उनका मकान नीचा हो गया है जिसमें बारिश का पानी भर जाता है। जिससे न केवल फर्नीचर और दीवारें खराब हो जाती हैं बल्कि सामान्य कामकाज भी बाधित हो जाता है।
विधायक नीरज शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में गलियां और सडक़ें बार बार बनने के कारण मकान नीचे हो गए हैं जिसके कारण बारिश के पानी घरों में भरता है। अब एक मां ने उस बारिश के पानी से अपना घर बचाने के लिए दो ईंट लगा लीं, जिसे आज अतिक्रमण का नाम दिया जा रहा है। यदि पार्षद सुरेंद्र अग्रवाल व अन्य को कोई कार्रवाई करवानी थी तो वह मुझ पर करवाते। उन्होंने मेरी मां के खिलाफ कार्रवाई करवाई है। जबकि चार मकानों की इस गली में किसी को उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यह गली आम गुजरने की गली भी नहीं है।
और किसी का मकान नहीं डूबने दूंगा : विधायक
विधायक नीरज शर्मा ने व्हाइट मिर्ची के सवाल के जवाब में कहा कि मेरी मां का घर तो डूब गया लेकिन अब मैं एनआईटी में किसी गली अथवा सडक़ के निर्माण के कारण लोगों के मकान नीचे नहीं होने दूंगा। श्री शर्मा ने कहा कि नगर निगम के नियमों में सामान्यतया यह टेंडर का नियम है कि पिछली परत को उखाडक़र नया निर्माण होना चाहिए जिसका समय और पैसा बचाने के लिए ठेकेदार पालन नहीं करते हैं। नतीजतन मकान धीरे धीरे नीचे हो जाते हैं और सडक़ व गलियां ऊंची हो जाती हैं जिससे लोगों को जलभराव व जलजमाव की दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि वह आने वाले टेंडरों में यह बात लागू करवाएंगे कि नया निर्माण ऊंचा न हो और पिछली परत को उखाडक़र ही किया जाए।

मॉनसून आने पर दिखाऊंगी घर का हाल : माया शर्मा
विधायक की मां एवं पूर्व पार्षद माया शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति यहां उनके घर को आकर देख सकता है। उनका मकान सडक़ से करीब ढाई फुट नीचे हो गया है। जब तक यह मकान तोडक़र दोबारा नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारे घर में बारिश का पानी भरता ही रहेगा। मेरी दो ईंट हटाने से यदि शहर अतिक्रमण मुक्त होता है तो नगर निगम यह भी कर ले। लेकिन अभी मॉनसून में मेरे घर का क्या हाल होगा, वो भी मैं सबको दिखाऊंगी।
विधायक के भाई मुनेश शर्मा ने बताया कि पिछली बारिश में उनके घर में शादी थी लेकिन बारिश का पानी घर में भरने से सारा सामान खराब हो गया था और रिश्तेदारों को बैठाना मुश्किल हो गया था।

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यूथ कांग्रेस का हाथ, नव धनाढ्यों के साथ

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यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया का अंदरखाते हो रहा भारी विरोध
कहीं रही बची इज्जत भी दांव पर न लगा दे विरोध की चिंगारी

फरीदाबाद। हरियाणा एवं गुजरात में प्रदेश यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही अंदरखाते विरोध की चिंगारी भी सुलगने लगी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेट्रोल मूल्यवृद्धि पर भाजपा को घेरने की कोशिश में लगी यूथ कांग्रेस ने सदस्यता शुल्क में 10 गुने की बढ़ोतरी की है। जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है और नवधनाढ्यों को राजनीति में स्थापित करने की साजिश है।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रभारी दीपक भाटी चोटीवाला ने बताया कि फिलहाल हरियाणा और गुजरात में कमेटियों के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। कोविड के कारण थोड़ा देरी से लेकिन सदस्यता अभियान को दु्रत गति दी गई है। इसमें कोई भी 18 से 35 वर्ष का भारतीय नागरिक 50 रुपये का शुल्क देकर युवा कांग्रेस का सदस्य बन सकता है। जिसके लिए हम हर जिले में जाकर साथियों में जोश भर रहे हैं। गौरतलब है कि यह शुल्क गत चुनाव में पांच रुपये था।
गरीब कार्यकर्ता तो चुनाव नहीं लड़ पाएगा
यूथ कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, तब इसकी सदस्यता का शुल्क 50 पैसे था, जो समय के साथ बढ़ते बढ़ते गत चुनाव तक पांच रुपये और इस बार 50 रुपये हो गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें दौड़ में बने रहने के लिए हजारों की संख्या में सदस्य बनाने होंगे और यह सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश सदस्यों का शुल्क नेता को खुद ही देना पड़ता है। ऐसे में गरीब कार्यकर्ता तो पदाधिकारी बनने का सपना देख ही नहीं पाएगा।
जिसपे जितनी संख्या भारी, उसपे वैसी जिम्मेदारी
चुनाव की व्यवस्था ऐसी है कि सदस्यता जुटाने की क्षमता के हिसाब से कार्यकर्ताओं को पद दिए जाएंगे। ऐसे में एक अनुमान है कि विधानसभा के लिए कम से कम एक हजार, जिले के लिए पांच हजार और प्रदेश के लिए 10 हजार सदस्यों की संख्या मानक हो सकती है। इससे कम सदस्य बनाने वाले पदाधिकारी बनने का सपना न ही देखें तो अच्छा होगा।
मतलब साफ है कि विधानसभा में पदाधिकारी बनने के लिए 50 हजार, जिले में ढाई लाख और प्रदेश में पांच लाख रुपये जुटाने पड़ सकते हैं।
विरोध के कारण और भी हैं
विरोध का कारण केवल सदस्यता ही नहीं है बल्कि चुनाव नामांकन की फीस भी दोगुना किए जाने से संभावित दावेदार नाराज हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस कैसे महंगाई और मूल्यवृद्धि पर केंद्र सरकार को घेर सकती है जब उसने ही अपनी सदस्यता शुल्क में दस गुने की और नामांकन शुल्क में दोगुनी की वृद्धि की है।
चोटीवाला ने बताया कि विधानसभा स्तर के लिए 1500 रुपये, जिले के लिए 3000 रुपये और प्रदेश के लिए 7500 रुपये शुल्क रखा गया है। हालांकि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इसमें 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। लेकिन संभावित उम्मीदवार कहते हैं कि गरीबी जाति देखकर नहीं आती।
नवधनाढ्यों के लिए है सदस्यता अभियान
एक अनुमान के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में सदस्यता का आंकड़ा 10 लाख की संख्या को पार कर सकता है। ऐसे में कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि करोड़ों रुपयों में जुटने वाली रकम के खैवनहार वही नव धनाढ्य होंगे जिनके पास पापा का पैसा तो है लेकिन पद नहीं है। गरीब कार्यकर्ता उनकी दरियों को बिछाने का कार्य पहले की तरह बदस्तूर करता रहेगा।
रिटर्निंग ऑफिसर भी कर रहे काम
अखिल भारतीय कमेटी द्वारा इस चुनाव प्रक्रिया को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए आंध्र प्रदेश के नरसिंह रेड्डी को जोनल रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है। वह कार्यकर्ताओं को वोटिंग, मेंबरशिप आदि का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं।
प्रदेश टीम में जुडऩे को आतुर
वैसे बता दें कि फरीदाबाद निवासी यूथ कांग्रेस प्रवक्ता पराग शर्मा व प्रदेश सचिव राजेश खटाना व अन्य ऐसे अनेक नाम हैं जो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार यह लोग सदस्यता अभियान में जमकर दम लगा रहे हैं।

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