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हरियाणा में 14000 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार

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चंडीगढ़। जल संरक्षण की दिशा में हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना ‘मेरा पानी-मेरी विरासत’ के अंतर्गत फसलों के विविधीकरण को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को 500 करोड़ रुपए तथा तालाबों के जीर्णोद्धार व जलशोधन के लिए भी 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।
  हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक कर हरियाणा की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं के विस्तार व प्रगति के संदर्भ में विचार-विमर्श किया। बैठक के उपरांत नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र ने हरियाणा की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रशंसा की है और परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन की दिशा में केंद्र सरकार पर्याप्त आर्थिक सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हरियाणा की विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी चर्चा की है।
उन्होंने बताया कि मेरा पानी-मेरी विरासत योजना के अंतर्गत धान की फसल के स्थान पर कम जल के उपयोग वाली अन्य फसलों की कृषि के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किए गए एक लाख हेक्टेयर  क्षेत्र के लक्ष्य से भी अधिक क्षेत्र में धान की अपेक्षा अन्य फसलों की कृषि की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत फसलों के विविधीकरण के विस्तार के लिए हरियाणा को केंद्र सरकार से 500 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश के प्रत्येक घर में नल से शुद्ध जल आपूर्ति करने की योजना के तहत हरियाणा में हुई प्रगति की भी केंद्र सरकार ने प्रशंसा की है। इसी वर्ष 15 अगस्त को हरियाणा के 1000 गांवों में यह योजना शुरू होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत तालाबों के जीर्णोद्धार व जल शोधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा को मैचिंग ग्रांट के रूप में 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 14000 तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना को भी योजनाबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में महाग्राम योजना में शामिल क्षेत्रों के 20 तालाबों में यह कार्य प्रगति पर है। तालाबों के जल को जैविक विधि से शुद्ध करने की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा में सोनीपत जिला के जुआं गांव के तालाब के लिए पायलेट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में गिरते भूजल को नियंत्रित करने के लिए 1000 वाटर रीचार्ज  वेल स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर यमुना मॉनीटिरंग कमेटी द्वारा यमुना नदी में 50 क्यूमेक जल प्रवाहित करने की अनुशंसा पर हरियाणा ने जल शक्ति मंत्रालय के समक्ष तर्क संगत रूप से अपनी बात रखी कि हरियाणा के लिए यमुना में 50 कयूमेक जल प्रवाहित किया जाना साध्य नहीं है और केंद्र ने हरियाण के इस तर्क को सही बताया है।
इस मौके पर हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।

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सेक्टर 56, 56ए में नागरिकों ने बनाया पुलिस पोस्ट

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स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रधान सतीश फौगाट के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने कायम की मिसाल

फरीदाबाद। आरडब्ल्यूए सेक्टर 56, 56ए ने सुरक्षा के लिए प्रशासन को कोसने की जगह खुद पहल कर एक मिसाल कायम कर दी है। आरडब्ल्यूए ने प्रधान डॉ सतीश फौगाट के नेतृत्व में सेक्टर 56 में एक चेक पोस्ट तैयार कर पुलिस को दे दी। इससे अब वहां अमन चैन की बहाली में पुलिस को सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में एसएचओ सेक्टर-58 अनिल कुमार, इंचार्ज सेक्टर-55 रविंद्र कादियान को यह चेक पोस्ट जनसेवा के लिए समर्पित की गई। जिनका स्थानीय निवासियों ने बुके व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पुलिस अधिकारियों ने आरडब्ल्यूए की इस पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पोस्ट के बनने से यहां पुलिस नाका लगाने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने, सेक्टर के निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर आरडब्ल्यूए के प्रधान डॉ. सतीश फौगाट ने कहा कि सेक्टरवासी सुकून और सुरक्षित माहौल में रहें, यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस बारे में उन्होंने स्थानीय लोगों से वार्ता कर और पुलिस विभाग के साथ मंजूरी के साथ एक चेकपोस्ट का निर्माण किया। जिसे आज सैक्टर-55 पुलिस बल को सौंप रहे हैं।
डॉ फौगाट ने बताया कि इस चेक पोस्ट के बनने से मार्किट के भीड़ भाड वाले क्षेत्र और आस पास बने हजारों फ्लैटों में रहने वाले रहवासियों का जीवन पहले से अधिक सुरक्षित रह सकेगा। ऐसा करके हजारे सेक्टरवासियों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बढ़ चढक़र अपनी सुरक्षा अपने हाथ का नारा भी साकार किया है। इस अवसर पर महासचिव दीपक अत्री, वरिष्ठ उपप्रधान के.डी. शर्मा, कोषाध्यक्ष शोएब खान, राजकुमार जिंदल, निर्मल सिंह, बच्चू सिंह, पवन मोर, ध्रुव गुप्ता, देवेंद्र, सोनू, मुस्तफी, पारस यादव, घनश्याम, ताराचंद, जेके कौशिक, श्याम पर्वा, पप्पू मौर्य, ओम शर्मा, रामकुमार, प्रेम प्रकाश, विजय पाल, प्रदीप शर्मा, राहुल शर्मा, देवेंद्र गिरी व अन्य मौजूद रहे।

फोटो- सेक्टर 56, 56ए आरडब्ल्यूए के सहयोग से निर्मित चेक पोस्ट पुलिस को समर्पित करते प्रधान डॉ सतीश फौगाट व अन्य।

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जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार को उपायुक्त यशपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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फरीदाबाद, 12 जनवरी। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बढऩा होगा। इसी की शुरूआत आज हम फरीदाबाद जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा यह इलेक्ट्रिक कार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय प्रयोग के लिए दी गई है। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय से इस इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखा रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के चार जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल व पंचकूला जिला को यह इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना होगा।उन्होंने बताया कि जिला का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी लघु सचिवालय परिसर में शुरू किया गया है। इस 3.2 किलोवॉट के चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों की नि:शुल्क चार्जिंग की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक तीन किलोमीटर पर ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने की प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-वाहनों के आने से पैट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की खपत काफी कम होगी। इन वाहनों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। जिला प्रशासन को इलेक्ट्रिक कार मिली है वह टाटा कंपनी की नेक्सन ईवी कार है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा भी मौजूद थे।

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16 जनवरी से हरियाणा में शुरू होगा वैक्सीनेशन, जानिए कब किसको मिलेगी डोज

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हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के तीन वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा।

        श्री विज ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर,  50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा 50 से कम आयु के शुगर, हार्ट इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इनमें हरियाणा के हेल्थ केयर वर्कर की संख्या दो लाख होगी जबकि फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वर्कर्स लगभग 4.50 लाख होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में निकाय कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, जेल का स्टाफ तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। इसी प्रकार 50 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 58 लाख होगी जबकि 50 वर्ष से कम आयु के अन्य बीमारियों से पीडि़त करीब सवा दो लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।            स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री  श्री नरेंद्र मोदी  इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा में 107 सेशन साइट रहेंगी, जिन्हें बाद बढाकर 700 किया जाएगा। इन साइट्स पर प्रदेश के करीब दो लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होगा। इसके लिए 5044 वैक्सीनेटर ने स्वयं को को-विन पर पंजीकृत किया है। इसी प्रकार 765 जन स्वास्थ्य सुविधाएं, 3634 प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का पंजीकरण हुआ है। ऐसे ही 1005 सुपरवाइजर और 18921 सोशल साइट्स को-विन पर पंजीकृत हुए हैं।

        श्री विज ने बताया कि प्रदेश में कोल्ड चेन को कायम रखने की उचित व्यवस्था है। कोविड-19 की वैक्सीन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक राज्यस्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर रहेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर होंगे, इतना ही नहीं हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 659 कोल्ड चैन पॉइंट बनाए गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन उपलब्ध रहेंगी तथा कोविड-19 के लिए सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान ) तैयार की गई है जो कि सभी जिलों में प्रेषित कर दी गई है।

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