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सूचना अधिकार की राह में क्यों आ रहे रोड़े

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दस साल पहले सूचना के अधिकार का कानून बना, तो प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की यह एक ऐतिहासिक पहल थी। नागरिकों के सशक्तीकरण का औजार होने के कारण यह कानून लोकतंत्र संवर्धन की दिशा में भी एक बड़ा कदम था। लेकिन सूचनाधिकार कानून बनने के एक दशक बाद हम कहां खड़े हैं? क्या तमाम सरकारी विभाग अपना काम पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं? भ्रष्टाचार से कितनी निजात मिली है? इसमें दो राय नहीं कि सूचनाधिकार के जरिए अनियमितता के अनेक मामलों का खुलासा हुआ है। पर यह भी सही है कि आरटीआइ आवेदकों की मुश्किलें बराबर बढ़ती गई हैं।

लोक अधिकारी अक्सर सूचना देने से आनाकानी करते हैं। कई राज्य सरकारों ने अघोषित रूप से सूचनाधिकार को हतोत्साहित करने का रवैया अपना रखा है। ऐसी सूचना मांगे जाने पर, जिसका संबंध रसूख वाले लोगों पर लगे आरोपों से हो, आरटीआइ कार्यकर्ताओं को तरह-तरह की धमकियां मिलती हैं। कुछ पर जानलेवा हमले हुए हैं। कइयों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। साल भर पहले संसद से विसलब्लोअर कानून पारित हुआ था, पर उसके नियम निर्धारित न किए जाने के कारण उसे अब भी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है।

सूचनाधिकार से जगी उम्मीदें कानून बनने के एक दशक बाद धुंधली पड़ने लगी हैं। इसकी मुश्किलें हर स्तर पर बढ़ी हैं। एक तरफ अधिकतर सरकारी विभाग अपेक्षित जानकारी अपनी वेबसाइट पर मुहैया नहीं कराते, और दूसरी तरफ, सूचना आयोगों पर अपीलों का बोझ बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते सीआइसी यानी केंद्रीय सूचना आयोग ने अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट बताती है कि केवल पच्चीस फीसद सरकारी विभागों ने स्वत: जानकारी देने के नियम का पालन किया। गौरतलब है कि सूचनाधिकार अधिनियम की धारा चार के तहत लोक अधिकारी को अपने विभाग के कामकाज और वहां रखे जाने वाले अभिलेखों के बारे में सत्रह श्रेणियों की सूचनाएं वेबसाइट पर डालनी होती हैं ताकि उनसे जुड़ी जानकारी पाने के लिए किसी को आरटीआइ आवेदन न दायर करना पड़े। मगर रिपोर्ट के मुताबिक 2,276 विभागों में से महज 667 ने इस प्रावधान का पालन किया है। लिहाजा, हैरत की बात नहीं कि सूचना आयोगों में अपीलों की तादाद बढ़ती जा रही है। अपील का निपटारा होने में दो साल, तीन लग जाना आम बात है।

जहां अधिकतर सरकारी विभागों की वेबसाइट पर जानकारी न डाले जाने से सूचनाधिकार बाधित हो रहा है, वहीं सूचना आयोगों के पास अपीलों का निपटारा करने के लिए पर्याप्त क्षमता और संसाधन नहीं हैं। सरकारें सूचना आयुक्तों के रिक्त पद समय से नहीं भरतीं। राज्यों में हालत और भी खराब है। आयुक्तों के रिक्त पदों के अलावा आयोगों की दूसरी समस्या यह है कि उनके पास आवश्यक संख्या में ऐसे कर्मचारी नहीं हैं जो अपने काम में कुशल और कानून के जानकार हों। सूचना आयोगों का गठन इसलिए किया गया था कि अगर प्रशासनिक अधिकारी निर्धारित समय में मांगी गई सूचना देने से इनकार करें, तो इसके खिलाफ अपील की जा सके। लेकिन अगर अपील पर सुनवाई के लिए बरसों इंतजार करना पड़े, तो सूचनाधिकार बेमतलब होकर रह जाता है।

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सेक्टर 56, 56ए में नागरिकों ने बनाया पुलिस पोस्ट

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स्थानीय आरडब्ल्यूए के प्रधान सतीश फौगाट के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने कायम की मिसाल

फरीदाबाद। आरडब्ल्यूए सेक्टर 56, 56ए ने सुरक्षा के लिए प्रशासन को कोसने की जगह खुद पहल कर एक मिसाल कायम कर दी है। आरडब्ल्यूए ने प्रधान डॉ सतीश फौगाट के नेतृत्व में सेक्टर 56 में एक चेक पोस्ट तैयार कर पुलिस को दे दी। इससे अब वहां अमन चैन की बहाली में पुलिस को सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में एसएचओ सेक्टर-58 अनिल कुमार, इंचार्ज सेक्टर-55 रविंद्र कादियान को यह चेक पोस्ट जनसेवा के लिए समर्पित की गई। जिनका स्थानीय निवासियों ने बुके व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। पुलिस अधिकारियों ने आरडब्ल्यूए की इस पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पोस्ट के बनने से यहां पुलिस नाका लगाने, संदिग्ध लोगों पर नजर रखने, सेक्टर के निवासियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर आरडब्ल्यूए के प्रधान डॉ. सतीश फौगाट ने कहा कि सेक्टरवासी सुकून और सुरक्षित माहौल में रहें, यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस बारे में उन्होंने स्थानीय लोगों से वार्ता कर और पुलिस विभाग के साथ मंजूरी के साथ एक चेकपोस्ट का निर्माण किया। जिसे आज सैक्टर-55 पुलिस बल को सौंप रहे हैं।
डॉ फौगाट ने बताया कि इस चेक पोस्ट के बनने से मार्किट के भीड़ भाड वाले क्षेत्र और आस पास बने हजारों फ्लैटों में रहने वाले रहवासियों का जीवन पहले से अधिक सुरक्षित रह सकेगा। ऐसा करके हजारे सेक्टरवासियों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बढ़ चढक़र अपनी सुरक्षा अपने हाथ का नारा भी साकार किया है। इस अवसर पर महासचिव दीपक अत्री, वरिष्ठ उपप्रधान के.डी. शर्मा, कोषाध्यक्ष शोएब खान, राजकुमार जिंदल, निर्मल सिंह, बच्चू सिंह, पवन मोर, ध्रुव गुप्ता, देवेंद्र, सोनू, मुस्तफी, पारस यादव, घनश्याम, ताराचंद, जेके कौशिक, श्याम पर्वा, पप्पू मौर्य, ओम शर्मा, रामकुमार, प्रेम प्रकाश, विजय पाल, प्रदीप शर्मा, राहुल शर्मा, देवेंद्र गिरी व अन्य मौजूद रहे।

फोटो- सेक्टर 56, 56ए आरडब्ल्यूए के सहयोग से निर्मित चेक पोस्ट पुलिस को समर्पित करते प्रधान डॉ सतीश फौगाट व अन्य।

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जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार को उपायुक्त यशपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

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फरीदाबाद, 12 जनवरी। उपायुक्त यशपाल ने कहा कि आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लए हमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तरफ बढऩा होगा। इसी की शुरूआत आज हम फरीदाबाद जिला प्रशासन की पहली इलेक्ट्रिक कार के साथ कर रहे हैं। अक्षय ऊर्जा विभाग हरियाणा सरकार द्वारा यह इलेक्ट्रिक कार अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय प्रयोग के लिए दी गई है। उपायुक्त मंगलवार को लघु सचिवालय से इस इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखा रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि अक्षय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेश के चार जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल व पंचकूला जिला को यह इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करना होगा।उन्होंने बताया कि जिला का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी लघु सचिवालय परिसर में शुरू किया गया है। इस 3.2 किलोवॉट के चार्जिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिक वाहनों की नि:शुल्क चार्जिंग की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 500 स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक तीन किलोमीटर पर ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने बताया कि हाईवे पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करवाने की प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ई-वाहनों के आने से पैट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की खपत काफी कम होगी। इन वाहनों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। जिला प्रशासन को इलेक्ट्रिक कार मिली है वह टाटा कंपनी की नेक्सन ईवी कार है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सतबीर मान, सहायक परियोजना अधिकारी रविकांत शर्मा भी मौजूद थे।

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16 जनवरी से हरियाणा में शुरू होगा वैक्सीनेशन, जानिए कब किसको मिलेगी डोज

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हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के तीन वर्गों के करीब 67 लाख लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा।

        श्री विज ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर,  50 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा 50 से कम आयु के शुगर, हार्ट इत्यादि जैसी गंभीर बीमारियों से पीडि़त लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। इनमें हरियाणा के हेल्थ केयर वर्कर की संख्या दो लाख होगी जबकि फ्रंटलाइन पर काम करने वाले वर्कर्स लगभग 4.50 लाख होंगे। फ्रंटलाइन वर्कर्स में निकाय कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस, सिविल डिफेंस के कर्मचारी, जेल का स्टाफ तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। इसी प्रकार 50 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या 58 लाख होगी जबकि 50 वर्ष से कम आयु के अन्य बीमारियों से पीडि़त करीब सवा दो लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा।            स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री  श्री नरेंद्र मोदी  इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन के लिए हरियाणा में 107 सेशन साइट रहेंगी, जिन्हें बाद बढाकर 700 किया जाएगा। इन साइट्स पर प्रदेश के करीब दो लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होगा। इसके लिए 5044 वैक्सीनेटर ने स्वयं को को-विन पर पंजीकृत किया है। इसी प्रकार 765 जन स्वास्थ्य सुविधाएं, 3634 प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का पंजीकरण हुआ है। ऐसे ही 1005 सुपरवाइजर और 18921 सोशल साइट्स को-विन पर पंजीकृत हुए हैं।

        श्री विज ने बताया कि प्रदेश में कोल्ड चेन को कायम रखने की उचित व्यवस्था है। कोविड-19 की वैक्सीन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक राज्यस्तरीय वैक्सीन स्टोर बनाया गया है। इसके अलावा हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और कुरुक्षेत्र में क्षेत्रीय वैक्सीन सेंटर रहेंगे। राज्य के सभी 22 जिलों में जिला वैक्सीन स्टोर होंगे, इतना ही नहीं हरियाणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 659 कोल्ड चैन पॉइंट बनाए गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में 22 इंसुलेटेड वैक्सीन वैन उपलब्ध रहेंगी तथा कोविड-19 के लिए सूक्ष्म योजना (माइक्रो प्लान ) तैयार की गई है जो कि सभी जिलों में प्रेषित कर दी गई है।

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